ऋषिकेश में सौ करोड़ की लागत से बनेगा आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन

ऋषिकेश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

केंद्र सरकार ने 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कुल 3295 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस योजना के अंतर्गत ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना से न केवल राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लगभग 1500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

क्यों जरूरी था नया राफ्टिंग बेस स्टेशन?

ऋषिकेश देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म स्थल है, लेकिन वर्तमान में यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पर्यटकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से चार धाम यात्रा के समय यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। चूंकि यात्रियों को ऋषिकेश से होकर गुजरना पड़ता है, ऐसे में सड़क पर भीड़ के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना के प्रमुख बिंदु

यह परियोजना ऋषिकेश में राफ्टिंग पर्यटन को सुव्यवस्थित करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई है। इस परियोजना के तहत:

• अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर राफ्टिंग संचालन केंद्रित किया जाएगा।
• पर्यटकों के लिए मानकीकृत बुकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी।
• उच्च-स्तरीय सुविधाओं से लैस एक केंद्रीकृत राफ्टिंग बेस स्टेशन बनाया जाएगा।
• पर्यटकों की सुविधा के लिए शौचालय, कपड़े बदलने की जगह और खानपान की छोटी दुकानें विकसित की जाएंगी।

पर्यावरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए परियोजना में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी आधारित निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। तपोवन क्षेत्र में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण भी इस योजना का हिस्सा है।

रोजगार के नए अवसर

इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन क्षेत्र के विस्तार के साथ गाइड, होटल स्टाफ, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा और अन्य सहायक सेवाओं में 1500 से अधिक लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है।

केंद्र और राज्य सरकार की भागीदारी

परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। योजना की 66% राशि पहले ही जारी कर दी गई है और इसे पूरा करने के लिए दो वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गई है।