देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज की दरों को सस्ता करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद मरीजों को मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में इलाज के लिए पहले की तुलना में कम भुगतान करना होगा।
सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज की दरों में एकरूपता लाने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नए प्रावधानों के तहत, मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आईपीडी में भर्ती मरीजों को अब 89 रुपये के बजाय केवल 50 रुपये चुकाने होंगे। जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों का शुल्क 35 रुपये से घटाकर 25 रुपये कर दिया गया है। वहीं, ओपीडी पर्ची का शुल्क 17 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
यह कदम उत्तराखंड के आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जहां सरकारी अस्पतालों में अब तक इलाज की दरों में भारी असमानता थी। अब पूरे राज्य में सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे, और ओपीडी जैसी सेवाओं के लिए समान शुल्क तय कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “यह निर्णय राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।”
