बजट सत्र 2025-26 का आयोजन देहरादून में: उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने घोषणा की है कि राज्य का बजट सत्र 18 से 24 फरवरी के बीच देहरादून में आयोजित किया जाएगा। इस बजट सत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के विभिन्न वर्गों, जैसे व्यापारी, किसान, लघु उद्योग, शिक्षा आदि, से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक ऐसी योजना तैयार करना है जो जनहित की भावना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल कर सके।
जनहित के लिए तैयार किया गया बजट: वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के विकास के लिए जनहित को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें बजट में शामिल किया गया है। इस बजट को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और समग्र विकास की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है।
प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य: उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में व्यापार, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों में विकास को गति देना है। इसके साथ ही, राज्य के नागरिकों को बेहतर जीवनयापन की सुविधाएं प्रदान करना भी इस बजट का अहम उद्देश्य है।
प्रदेश में कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की योजना: बजट सत्र के दौरान कृषि और लघु उद्योगों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जाएगी। किसानों के लिए नई योजनाओं के तहत उन्हें अधिक सहायता और सुविधा मिल सकेगी, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। इसके अलावा, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे अपने व्यापार को और अधिक विस्तार दे सकें।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार: वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए नए अस्पतालों की स्थापना की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं: बजट सत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। विशेष रूप से, महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रस्ताव किया जाएगा। इसके अलावा, बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन की योजनाएं भी इस बजट का हिस्सा होंगी।
सार्वजनिक परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नए परिवहन नेटवर्क की योजना बनाई गई है। साथ ही, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सड़क, पुल, और अन्य संरचनाओं का विकास किया जाएगा। इन सुधारों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
राज्य को अग्रणी बनाने की दिशा में बजट: वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल करना है। इसके लिए राज्य सरकार ने कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जो प्रदेश के विकास को गति देंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा
