संयुक्त संसदीय समिति ने उजागर किया: यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियों की हकीकत

राजनीति

अयोध्या सहित पांच जिलों में वक्फ संपत्तियों पर विवाद

उत्तर प्रदेश में अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि प्रदेश के अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिले इस मामले में सबसे आगे हैं। इन जिलों में वक्फ बोर्ड ने दो हजार या उससे अधिक संपत्तियों पर अपना दावा ठोका है।

लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी गई रिपोर्ट

जेपीसी ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंप दी है, जिसमें जिलेवार ब्योरा दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए गए हैं, जिनमें से कई जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग वाली श्रेणी में दर्ज हैं।

वक्फ संपत्तियों पर बढ़ता विवाद

यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। कई जगहों पर सरकारी और निजी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिससे कानूनी पेंच फंस गए। सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच इन संपत्तियों को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है।

सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे

रिपोर्ट के मुताबिक, अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली में सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से वक्फ संपत्तियां बनाई गई हैं। इन जिलों में वक्फ बोर्डों ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, वे वास्तव में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सरकारी या सार्वजनिक उपयोग की जमीनें हैं।

प्रशासन की कार्रवाई

राज्य सरकार ने अवैध वक्फ संपत्तियों के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन ने कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है और भविष्य में बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राजनीतिक दलों में हलचल बढ़ गई है। विपक्ष ने सरकार पर वक्फ संपत्तियों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है, वहीं सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

नतीजे और संभावनाएं

जेपीसी की इस रिपोर्ट से साफ हो गया है कि यूपी में अवैध वक्फ संपत्तियों का बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार इस पर सख्त कदम उठाती है, तो जमीन से जुड़े कई विवाद हल हो सकते हैं।

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