देहरादून: 750 बीघा भूमि पर प्रशासन का कब्जा लौटाने की प्रक्रिया तेज़
देहरादून जिले में 750 बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा तेज़ कर दी गई है। जिलाधिकारी (डीएम) सविन बंसल के निर्देशानुसार, 300 बीघा भूमि को पहले ही मुक्त कराया जा चुका है और शेष भूमि को 28 फरवरी तक कब्जा मुक्त करने की योजना बनाई गई है।
भूमि पर कब्जा वापसी अभियान तेज़
डीएम सविन बंसल ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक कर जिले में सरकारी भूमि की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 166 और 167 के अंतर्गत हो रही कार्रवाई अब केवल नोटिस तक सीमित नहीं रहेगी। प्रशासन ने साफ किया कि जिन लोगों ने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तहसील स्तर पर मामलों का शीघ्र निपटारा
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसीलों में लंबित भूमि विवादों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि माह के अंत तक धारा 166, 167, 154 और 157 के सभी मामलों का समाधान किया जाना चाहिए।
भूमि धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता अभियान
जिलाधिकारी ने भूमि धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनता को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में भूमि विवादों की समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
28 फरवरी तक प्रशासन का नियंत्रण होगा स्थापित
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 750 बीघा भूमि पर पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान किया जाए।
