देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए 30 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों में रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
1. हरिद्वार सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण को हरी झंडी
कैबिनेट ने हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में हैलीपोर्ट निर्माण के लिए भूमि चयन की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इससे औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्रों के लिए यातायात की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
2. यूके स्पाइस में 17 नए पद सृजित करने का निर्णय
उत्तराखंड में स्टार्टअप्स और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। यह राज्य में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा।
3. न्यायिक सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया का संशोधन
उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन करते हुए, कैबिनेट ने फैसला लिया कि अब भर्ती प्रक्रिया के लिए पाठ्यक्रम हाईकोर्ट द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा और राज्य सरकार इसे मंजूरी देगी।
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना का विस्तार
कैबिनेट ने गरीब परिवारों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त गैस रिफिल का लाभ मिलेगा।
5. मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय
राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों की सुरक्षा के लिए अगले तीन वर्षों तक इन बस्तियों को ना तोड़े जाने का फैसला किया है। इससे वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा।
6. भूजल निकासी और स्प्रिंग्स जल पर शुल्क
1 दिसंबर 2024 से भूजल और स्प्रिंग्स जल पर राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग दरों पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
7. विकासनगर में सिविल न्यायालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन
कैबिनेट ने विकासनगर में सिविल न्यायालय के लिए 30 वर्षों की लीज पर 358 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने का फैसला किया है। इससे स्थानीय निवासियों को न्यायिक सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
8. मानव-वन्यजीव संघर्ष में सहायता
कैबिनेट ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना का लाभ एक साथ देने का फैसला किया है, जिससे पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।
9. सीमावर्ती जिलों के भेड़-बकरी पालकों और मछुआरों को आर्थिक लाभ
चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्रों में भेड़-बकरी पालकों और मछुआरों को रोजगार देने के उद्देश्य से इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP) को मटन और ट्राउट मछली की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। इससे 2000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
10. पांच छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति के तहत पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में अध्ययन का अवसर मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य राज्य के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।
