देहरादून: युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग ने अपनी नई यूथ पॉलिसी के ड्राफ्ट में युवाओं के लिए भत्ते का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर मतभेद होने के कारण नीति को अंतिम रूप देने से पहले सीमांत और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के युवाओं की राय ली जाएगी।
युवा कल्याण मंत्री ने दिए 12 जनवरी तक ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश
युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने मंगलवार को विधानसभा में यूथ पॉलिसी पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जनवरी तक नीति को अंतिम रूप दिया जाए। यह नीति 15 से 35 वर्ष के युवाओं के हित में तैयार की जाएगी। बैठक में पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों के युवाओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
यूथ पॉलिसी से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास
इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्री आर्या ने यूथ आयोग की स्थापना की भी बात कही, ताकि पॉलिसी को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। यह पॉलिसी 12 जनवरी को युवा दिवस पर लॉन्च की जाएगी। मंत्री ने कहा कि युवाओं की समस्याओं को समझकर योजनाओं का निर्माण होना चाहिए ताकि प्रदेश की प्रगति सुनिश्चित हो सके।
