यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को छह हफ्ते का समय दिया है। अदालत ने कहा, “जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए त्वरित और पारदर्शी कदम उठाना जरूरी है।”
सरकार की जिम्मेदारी
सरकार ने अदालत को बताया कि गलत जानकारी के कारण पीथमपुर में स्थिति बिगड़ी। इस घटना ने स्पष्ट किया कि सही संवाद और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है।
समाधान की ओर कदम
इस संकट का समाधान केवल प्रशासन और जनता के बीच सहयोग से ही संभव है। जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जागरूकता के माध्यम से ही पर्यावरण और स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है।
आप इनमें से कोई भी संस्करण चुन सकते हैं या अपने अनुसार इसे संशोधित करवा सकते हैं।
